रायपुर/खरोरा। Chhattisgarhiya Kranti Sena. छत्तीसगढ़ के रायखेड़ा स्थित अडानी कंपनी के प्रस्तावित औद्योगिक विस्तार को लेकर विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने कंपनी के विस्तार पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान किए बिना औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पहले से संचालित औद्योगिक गतिविधियों के कारण रोजगार, प्रदूषण, खेती, जलस्तर और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने स्पष्ट किया कि वह औद्योगिक विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार और सुरक्षा का लाभ न मिले तथा उन्हें पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़े।
स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर उठाए सवाल
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने आरोप लगाया कि रायखेड़ा क्षेत्र में उद्योग संचालित होने के बावजूद स्थानीय युवाओं और मजदूरों को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है। संगठन के अनुसार, स्थानीय मजदूर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि बाहरी मजदूरों को काम दिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
सेना ने सवाल उठाया कि जिस जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, वहां के स्थानीय लोगों को ही रोजगार में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है?
मजदूरों की सुरक्षा और मुआवजे को लेकर जताई चिंता
संगठन ने औद्योगिक दुर्घटनाओं में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सेना का आरोप है कि मजदूरों की मौत के मामलों में उनके परिजनों को उचित न्याय और मुआवजा दिलाने के बजाय 2 से 3 लाख रुपये में मामला निपटाने जैसी शिकायतें सामने आती हैं।
सेना ने कहा कि किसी मजदूर की जिंदगी की कीमत महज 2 से 3 लाख रुपये नहीं हो सकती। दुर्घटना में मजदूर की मौत होने पर उसके परिवार, बच्चों की शिक्षा और आजीविका की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संगठन ने दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच, उचित मुआवजा और प्रभावित परिवारों को नियमानुसार रोजगार एवं अन्य वैधानिक सुविधाएं देने की मांग की है।
भारी वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा
रायखेड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी के भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। संगठन का कहना है कि भारी वाहनों के कारण ग्रामीण मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और सड़क दुर्घटनाओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।
सेना ने भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग, गति सीमा, ट्रैफिक नियंत्रण और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
प्रदूषण, खेती और गिरते भूजल स्तर पर चिंता
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने ग्राम चिचोली, रायखेड़ा सहित आसपास के गांवों में औद्योगिक गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कराने की मांग की है।
संगठन ने ग्रामीणों की शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण, कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव, फसल उत्पादन में गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
इसके अलावा कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी से खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचने तथा भूजल स्तर में गिरावट की आशंकाओं की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की गई है। संगठन ने बाहरी मजदूरों की आवाजाही के साथ अवैध शराब बिक्री जैसी सामाजिक समस्याओं पर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।
अमित बघेल की गिरफ्तारी को बताया छत्तीसगढ़िया आवाज दबाने का प्रयास
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने संगठन के केंद्रीय नेतृत्व अमित बघेल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि अमित बघेल को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निशाना बनाया जा रहा है।
सेना का कहना है कि छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, स्थानीय लोगों के अधिकारों और हसदेव-तमनार जैसे जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण संगठन के नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। संगठन ने अमित बघेल के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण कराने और अपने राजनीतिक षड्यंत्र संबंधी आरोपों की जांच की मांग की है।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना की 10 प्रमुख मांगें
संगठन ने अडानी कंपनी के प्रस्तावित विस्तार को लेकर प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं।
1. कंपनी के प्रस्तावित विस्तार पर तत्काल रोक लगाई जाए और ग्रामीणों की आपत्तियों का निराकरण किया जाए।
2. स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं और मजदूरों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।
3. औद्योगिक दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए।
4. मजदूरों की सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
5. भारी वाहनों के लिए उचित ट्रैफिक व्यवस्था और निर्धारित परिवहन मार्ग बनाए जाएं।
6. हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
7. भूजल स्तर और कृषि उत्पादन पर औद्योगिक गतिविधियों के प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन कराया जाए।
8. गंदे पानी के निस्तारण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
9. ग्रामीणों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जाए।
10. स्थानीय जनता की सहमति, पर्यावरण संरक्षण और जनहित को प्राथमिकता दिए बिना औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाए।
‘उद्योगों का विकास हो, लेकिन स्थानीय जनता की कीमत पर नहीं’
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने कहा कि संगठन उद्योगों की स्थापना और विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऐसे विकास का विरोध करता है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिले।
संगठन ने सवाल उठाया कि उद्योग किसके लिए स्थापित किए जा रहे हैं, विकास का लाभ किसे मिल रहा है और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले नुकसान की कीमत कौन चुका रहा है?
सेना ने कहा कि जब स्थानीय मजदूर बेरोजगार हों, किसान अपनी जमीन और फसल को लेकर चिंतित हों तथा ग्रामीण प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं की समस्याओं का सामना कर रहे हों, तब इन मुद्दों को उठाना जरूरी है।
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने अपने संदेश में कहा— ‘जल-जंगल-जमीन हमर अधिकार हे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी अउ छत्तीसगढ़ियावाद के सम्मान के लड़ाई जारी रही।’
