रायपुर। Shoaib Dhebar के गिरफ्तारी. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रंगदारी प्रकरण में नया कानूनी मोड़ आ गया है। इससे पहले निचली अदालतों में गिरफ्तारी की वैधता को लेकर अलग-अलग आदेश सामने आए थे।
पहले जमानत, फिर दोबारा गिरफ्तारी का आदेश
जानकारी के मुताबिक, 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने इस फैसले को चुनौती दी थी।
पुलिस की दलीलों पर सुनवाई करते हुए CJM कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया और पहले दिए गए जमानत आदेश को निरस्त करते हुए शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। इसके बाद ADJ कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली।
लगातार कानूनी उलझनों के बीच शोएब ढेबर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट ने CJM और ADJ कोर्ट के दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी है।
कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से मांगे गए थे 25 करोड़ रुपये
पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से WhatsApp पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। आरोप है कि संदेशों के जरिए उनसे 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।
इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था।
गिरफ्तारी की सूचना लीक होने पर पुलिसकर्मी भी निलंबित
इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा में रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई गोपनीय रणनीति की जानकारी लीक होने की आशंका सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की थी। इस मामले में निरीक्षक विनीत दुबे सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की खबर सामने आई थी।
क्या शोएब ढेबर आरोपों से बरी हो गया?
हाईकोर्ट से मिली राहत को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अदालत ने फिलहाल दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े निचली अदालतों के आदेशों पर रोक लगाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि शोएब ढेबर को रंगदारी के आरोपों से बरी कर दिया गया है।
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