पटना। ऋण की किस्तों के भुगतान में चूक होने पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बाइक जब्त करना फाइनेंसर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने इसे सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ता सौरभ राज के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने फाइनेंसर को मोटरसाइकिल की पूरी सर्विसिंग कराकर चालू हालत में लौटाने और मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। यदि फाइनेंसर बाइक लौटाने में विफल रहता है, तो उसे 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
मामले के अनुसार, सौरभ राज ने 31 जुलाई 2013 को बजाज पल्सर 130 सीसी मोटरसाइकिल खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने संबंधित फाइनेंसर से 65 हजार रुपये का ऋण लिया था। इस राशि को 3,245 रुपये की 20 मासिक किस्तों में चुकाना था।
किस्तों के भुगतान में चूक होने पर 18 अगस्त 2014 को फाइनेंसर ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मोटरसाइकिल जब्त कर ली। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बाइक जब्त करने से पहले उन्हें नियमानुसार आवश्यक नोटिस नहीं दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि वाहन जब्त करने से पहले बकाया राशि की मांग, ऋण वापसी (लोन रिकॉल) और वाहन जब्त करने के आशय से संबंधित नोटिस की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
संबंधित फाइनेंसर वाहन जब्त करने के आशय से जारी नोटिस प्रस्तुत नहीं कर सका। इस आधार पर आयोग ने कार्रवाई को सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ता की परिवाद याचिका स्वीकार कर ली।
आयोग ने आदेश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर मोटरसाइकिल की पूरी सर्विसिंग कराकर उसे चालू हालत में शिकायतकर्ता को वापस किया जाए।
इसके साथ ही फाइनेंसर को 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी के मुआवजे और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने होंगे। इस तरह दोनों मदों में कुल 20 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
आयोग ने आदेश के अनुपालन में देरी होने की स्थिति में ब्याज का भी निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर तीन माह बाद से वास्तविक भुगतान अथवा वाहन की सुपुर्दगी तक देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।
यदि फाइनेंसर मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराकर उसे चालू हालत में लौटाने में विफल रहता है, तो उसे वाहन की लागत के मद में 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने सुनाया।
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