रायपुर । देश के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों में प्रदेश के 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस महत्वाकांक्षी अभियान में शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का आगामी पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों तक शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार उपलब्ध कराना है।
17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का लाभ
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाता और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से भी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए रायपुर स्थित एम्स में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।
आवास, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर
अभियान के तहत पात्र परिवारों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सौर ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, पोषण वाटिका, भारतनेट कनेक्टिविटी, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मत्स्य पालन और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है।
छत्तीसगढ़ के लिए 733.258 करोड़ रुपये स्वीकृत
भारत सरकार ने अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न विकास कार्यों और गतिविधियों हेतु कुल 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कुल 1,413 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इन कार्यों में जनजातीय क्षेत्रों के छात्रावासों और आश्रमों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। इसके अंतर्गत 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय निर्माण, 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर संबंधी कार्य और 290 मरम्मत कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों से जनजातीय समुदायों की आजीविका और विपणन सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
वन अधिकार अधिनियम के लिए 231 स्वीकृतियां
जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुल 231 स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
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