छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र में 5.60 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वैश्विक निवेशकों को दिया न्योता

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अगले पांच वर्षों में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

चार दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नीति, निवेश योजनाओं और हरित ऊर्जा के भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया।

2030 तक हरित ऊर्जा क्षमता 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत 23,923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये और ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार में करीब 3.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।

राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करना है। इसके साथ ही कुल बिजली मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण में 65 हजार करोड़ का निवेश

प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 12,300 मेगावाट क्षमता की 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं। इनमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

इसके अलावा अगले दो वर्षों में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के साथ 40 मेगावाट क्षमता और 120 मेगावाट-घंटे भंडारण क्षमता वाली बैटरी प्रणाली पहले से संचालित है।

खैरा गांव बना छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव

मुख्यमंत्री साय ने राजनांदगांव जिले के खैरा गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि यह छत्तीसगढ़ का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। गांव के सभी 141 घरों की छतों पर 2-2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 93 घरों में भी सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए ग्रामीणों को कोई खर्च नहीं करना पड़ा।

वहीं, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 1.26 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में 1.66 लाख सौर सिंचाई पंपों के माध्यम से करीब 1.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है।

बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन से खुलेंगे निवेश के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, गोबर और अन्य जैविक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। इनका उपयोग कर कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं।

प्रदेश में कुल 80 मीट्रिक टन क्षमता वाले आठ कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। इन परियोजनाओं में लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी निवेशकों से करीब 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर प्रक्रिया जारी है।

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश की तैयारी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 4,200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों सहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग करना, नए उद्योग स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

वैश्विक निवेशकों के सामने प्रदर्शित की छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन किया। यहां प्रदेश की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, आधुनिक तकनीकों और निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया।

मुख्यमंत्री ने देश-विदेश से आए निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियों, उपलब्ध संसाधनों और ऊर्जा क्षेत्र में विकसित हो रही अधोसंरचना की जानकारी दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि 2 से 5 नवंबर तक आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 40 से अधिक मंत्री, नीति निर्माता, निवेशक और ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम सहित नौ देश एवं समूह कंट्री पार्टनर के रूप में भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी ऊर्जा क्षमता और निवेश की संभावनाएं प्रस्तुत कीं। ‘निवेश, नवाचार और प्रेरणा’ की थीम पर आयोजित इस आयोजन में छत्तीसगढ़ ने पारंपरिक बिजली उत्पादन के साथ हरित ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अपनी भावी योजनाओं को वैश्विक मंच पर रखा।