CG News: सेवा सेतु पोर्टल बना सुशासन का सशक्त माध्यम, अब 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने की दिशा में “सेवा सेतु” पोर्टल प्रभावी माध्यम के रूप में उभर रहा है। डिजिटल सुशासन की इस अभिनव पहल के तहत अब प्रदेश के नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, जिन्हें उन्नत कर अब “सेवा सेतु” पोर्टल के रूप में विस्तारित किया गया है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो रही हैं।

सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी संचालन हेतु पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों तथा संबंधित विभागीय कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। शासन की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के प्रचार-प्रसार में पंचायत स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एक ही पोर्टल पर अनेक सुविधाए

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख संबंधी सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदन, श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं सहित विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अब नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे एक ही स्थान से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर भी अनेक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें विवाह प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट परिवर्तन, साफ-सफाई व्यवस्था से संबंधित आवेदन तथा नाम परिवर्तन संबंधी राजपत्र अधिसूचना जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो पहले ऑफलाइन संचालित होती थीं।

पोर्टल को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक घर बैठे सेवाओं एवं आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से ग्रामीण नागरिकों को जिला एवं तहसील मुख्यालय तक बार-बार आने की आवश्यकता कम होगी, जिससे समय और आर्थिक संसाधनों की बचत होगी।