रायपुर। Chhattisgarh Nursing Strike News.छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर आंदोलन का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश के सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी नर्सिंग कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
नर्सिंग कर्मचारियों का यह आंदोलन नौ (9) सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ है। प्रदर्शन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से शासन और संबंधित विभागों के सामने मांगें रखी जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
2018 की कमेटी रिपोर्ट लागू करने की मांग
नर्सिंग कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना शामिल है। इसके अलावा नर्सिंग संवर्ग के लिए ग्रेड-पे का आदेश जारी करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई जा रही है।
संघ संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पतालों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनकी सेवा शर्तों और वेतन से जुड़े मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं।
21 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन शुरू होने के दो से तीन दिनों के भीतर ग्रेड-पे को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इसके तहत 21 नवंबर को प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारियों को नवा रायपुर के धरना स्थल पर एकत्रित करने की तैयारी है। यहां से मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी
नर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन का असर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने की आशंका है। यदि आंदोलन लंबा खिंचता है, तो मरीजों की देखभाल, वार्डों में नर्सिंग सेवाएं और नियमित उपचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
ऐसे में अब सबकी नजरें सरकार और नर्सिंग कर्मचारियों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार नर्सिंग कर्मचारियों की नौ सूत्रीय मांगों पर जल्द फैसला लेगी या फिर प्रदेश में यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा?
