रायपुर । CG cabinet decision new. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण विकास, शिक्षा, बाल संरक्षण और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी। वहीं, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए करीब 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन को भी स्वीकृति दी गई।
आइए जानते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए चार बड़े फैसलों के बारे में…
1. ग्रामीण परिवारों को मिलेगा नियमित शुद्ध पेयजल, नलजल योजनाओं के लिए नए नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2024 में लागू पुराने नियम निरस्त किए जाएंगे। नए नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
वहीं, जो ग्राम पंचायतें वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करेंगी, उन्हें प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को मिलेगी उच्च शिक्षा की सौगात, 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। इससे आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह, कैबिनेट ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।
नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आबंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।
इस कार्यालय की स्थापना होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही आसानी से मिल सकेंगी। इससे लोगों को मंडल से जुड़े कार्यों के लिए अन्य स्थानों पर जाने की परेशानी कम होगी।
