रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब स्कूल से निर्धारित दूरी के बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी RTE के तहत प्रवेश मिल सकेगा। सरकार ने पड़ोस की सीमा को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाने का फैसला किया है।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित करने की बात कही गई है।
अब दूरी नहीं बनेगी प्रवेश में बाधा
नए निर्देशों के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए 0 से 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
हालांकि, निर्धारित दूरी को अब प्रवेश की अनिवार्य शर्त नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चे भी RTE के तहत प्रवेश के लिए पात्र रहेंगे।
सीटें खाली रहने पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगा मौका
सरकार के नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और निजी स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश देकर सीटें भरी जा सकेंगी।
केंद्र सरकार के सुझावों के आधार पर जारी हुआ आदेश
छत्तीसगढ़ शासन ने यह व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 21 अक्टूबर 2026 के पत्र के संदर्भ में लागू की है। आदेश में जनवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण का भी उल्लेख किया गया है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को RTE के तहत प्रवेश दिलाने के लिए इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में प्रभावी बनाना है।
