मध्य प्रदेश के स्कूलों में 8.66 लाख विद्यार्थियों का नामांकन घटा, शिक्षा व्यवस्था पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

MP News, भोपाल। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में करीब 8.66 लाख की गिरावट सामने आई है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

एक साल में 8.66 लाख विद्यार्थियों का अंतर

जीतू पटवारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के स्कूलों में पहली से बारहवीं कक्षा तक कुल 1 करोड़ 42 लाख 31 हजार 833 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज था। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 13 अक्टूबर तक यह संख्या घटकर 1 करोड़ 33 लाख 65 हजार 225 रह गई।

इस तरह दोनों सत्रों के आंकड़ों में 8 लाख 66 हजार 608 विद्यार्थियों का अंतर सामने आया है। यह पिछले सत्र की तुलना में लगभग 6.1 प्रतिशत की गिरावट है। इतनी बड़ी संख्या में नामांकन का अंतर सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

भोपाल समेत कई जिलों की स्थिति पर चिंता

कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, राजधानी भोपाल के स्कूलों में ही 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है। इसके अलावा मऊगंज, अलीराजपुर, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जैसे जिलों में भी नामांकन की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है।

हालांकि, इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि सभी विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं। नामांकन में कमी के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए स्कूलवार और जिलेवार आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक है।

सरकार से पूछे ये सवाल

जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी क्यों आई है? क्या आर्थिक परेशानियों के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं? क्या स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है? या फिर नामांकन दर्ज करने और आंकड़ों का संकलन करने की प्रक्रिया में कोई समस्या है?

उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के भविष्य की बुनियाद है और इस मामले को सामान्य प्रशासनिक आंकड़ा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जिलेवार और स्कूलवार आंकड़ों का सत्यापन करने तथा नामांकन में गिरावट के वास्तविक कारणों को सार्वजनिक करने की मांग की है।

इसके साथ ही उन्होंने स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती

प्रदेश में विद्यार्थियों के नामांकन में आई कथित गिरावट का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल यह मामला बच्चों की शिक्षा, स्कूलों में उनकी उपस्थिति और सरकारी आंकड़ों की सटीकता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।

अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और नामांकन में सामने आए इस बड़े अंतर की वास्तविक वजह जानने के लिए जांच कराती है या नहीं।