शिवपुरी (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी कर दी है। शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके तहत प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1,500 रुपये भेजे गए। मुख्यमंत्री ने इसे बहनों के लिए भाईदूज का उपहार बताया।
1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिली 42वीं किस्त
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सभी बहनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
लाड़ली बहना योजना में बढ़कर 1,500 रुपये हुई सहायता राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। शुरुआत में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया और नवंबर 2025 से सहायता राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई।
वर्तमान में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पात्र महिलाओं के आधार-सक्रिय बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग देकर उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
स्व-सहायता समूहों को भी मिले 200 करोड़ रुपये
महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की।
इस सहायता का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना और महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
221 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले में कुल 221.22 करोड़ रुपये की लागत के 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया।
इनमें 186.23 करोड़ रुपये की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि-पूजन तथा 35 करोड़ रुपये की लागत के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए गए।
