रायपुर। Krishak Unnati Yojana. छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार नई पहल कर रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी किसान सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
वहीं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन-तिलहन और मक्का की खेती पर मिलेगा प्रोत्साहन
राज्य सरकार किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ दूसरी लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इससे धान पर निर्भरता कम करने और खेती में विविधता लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी, किसानों को मिले 219 करोड़
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जा रही है।
कृषि मंत्री के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके एवज में 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी 15 दिसंबर से होगी शुरू
छत्तीसगढ़ में पारंपरिक और पौष्टिक अनाजों यानी श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर की जाएगी।
