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CG Politics News. रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि नक्सलवाद समाप्त होने के आधार पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हटाई जा रही है, तो इस मामले में सभी के लिए समान नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

दीपक बैज ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने बस्तर सहित प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समीक्षा की है। गृह मंत्री का दावा है कि नक्सली समाप्त हो गए हैं, इसलिए सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बैज ने इस दावे के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को नक्सल प्रभावित राज्य का मुख्यमंत्री रहने के कारण NSG सुरक्षा मिली हुई है और वे ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा में रहते हैं। बैज ने सवाल किया कि जब डॉ. रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटे आठ साल से अधिक समय हो चुका है, तो क्या सरकार उनकी NSG सुरक्षा भी हटाएगी?

उन्होंने मांग की कि डॉ. रमन सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली Z श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए।

भाजपा नेताओं को मिली CRPF सुरक्षा पर भी सवाल

दीपक बैज ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के कई भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से CRPF की विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार इन नेताओं की सुरक्षा हटाने के लिए भी केंद्र से अनुशंसा करेगी?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार सुरक्षा को लेकर कोई निर्णय ले रही है, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के मामले में सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान मापदंड अपनाए जाने चाहिए।

सुरक्षा हटाने से पहले इंटेलिजेंस इनपुट लेने की मांग

दीपक बैज ने सुरक्षा समीक्षा की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने सुरक्षा हटाने से पहले खुफिया विभाग से आवश्यक इनपुट लिया है? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हटाई जा रही है, उन्हें अब किसी तरह का खतरा नहीं है?

उन्होंने कहा कि बस्तर के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हटाए जाने के बाद यदि कोई अनहोनी होती है, तो क्या राज्य सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगी?

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब की मांग

दीपक बैज के बयान से छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता की मांग करते हुए सरकार से सवालों का जवाब देने को कहा है।

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By Ali Ahmad

लेखक के बारे में : अली अहमद - चौपाल संदेश के संपादक है । 'चौपाल संदेश' के संपादक के रूप में जन-सरोकार, राजनीति और समसामयिक विषयों पर निष्पक्ष एवं सटीक पत्रकारिता का अनुभव। समाज के हर वर्ग से जुड़ी अहम ख़बरों और ज़मीनी मुद्दों को पाठकों तक पहुँचाना ही मुख्य ध्येय है। ग्राउंड रिपोर्टिंग, राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर निष्पक्ष विचार व सटीक ख़बरों के लिए प्रतिबद्ध।