पटना । ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सेवा देने वाले संविदा कर्मियों को होली से पहले महीनों से लंबित मानदेय का तोहफा दिया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लिया गया है। विभाग की ओर से महालेखाकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आवास निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से व्यय भार का निर्वहन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 60 और 40 फीसदी के हिसाब से किया जाता है।
केंद्र से इस योजना मद से कम राशि जारी होने से सेवारत संविदा कर्मियों का मानदेय भुगतान अगस्त 2025 से लंबित है। सरकार के इस निर्णय से आवास योजनाओं के अनुश्रवण में लगे ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल या लेखा सहायकों के साथ जिलों में सेवारत प्रोग्रामर एवं कार्यपालक सहायकों लाभान्वित होंगे। इन कर्मियों का नियमित वेतन भुगतान किया जा सकेगा।
इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार का कहना है कि संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान को लेकर हम शुरू से संवेदनशील रहे हैं। इस दिशा में समय-समय पर विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। आवास योजना से जुड़े कर्मियों का लंबित वेतन भुगतान होली से पहले किया जाएगा ताकि यह संविदा कर्मी भी वार्षिक त्योहार होली को रंगों के साथ पूर्ण खुशहाली और हर्षोल्लास के साथ मना सकें।