भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार ( 05 दिसम्बर 2025) को द्वितीय अनुपूरक बजट 13 हजार 477 करोड रूपये का पारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अमृत योजना, समग्र शिक्षा मिशन, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आदि में प्राप्त राशि के लिए अपने हिस्से की राशि का प्रावधान करना है।
उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान के योजनावार प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 4 हजार करोड़, उपार्जन संस्थाओं को ऋण के लिये 2 हजार करोड़, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिये 1 हजार 794 करोड़ रूपये, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिये 1 हजार 632 करोड़ 50 लाख, भू-अर्जन सर्वे एवं डीमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिये 650 करोड़ रूपये, भावांतर/फ्लेट रेट योजना के लिये 500 करोड़ रूपये, पी.एम. जनमन समग्र शिक्षा के लिये 122 करोड़ और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिये 108 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक अनुमान में किये गये प्रावधानों के लिए लगभग 4 हजार 575 करोड़ की राशि भारत सरकार अथवा अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध होगी। इस तरह राज्य संचित निधि पर शुद्ध अतिरिक्त भार 7 हजार 515 करोड़ रूपये का होगा। इस राशि में रूपये 8 हजार 449 करोड़ की राशि राजस्व मद में तथा रूपये 5 हजार 28 करोड़ के प्रस्ताव पूँजीगत मद के हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना “सबका साथ, सबका विकास” को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। पूँजीगत मद के व्यय में निरंतर अधिक निवेश हो रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है।