छत्तीसगढ़, रायपुर : आज डिजिटल क्रांति की लहर न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज़ी से अपना प्रभाव जमा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं सुशासन सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उनके अपने गांव में ही मिलने लगा है। पहले ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी एवं बैंकिंग सेवाओं के लिए शहरों और तहसीलों तक दूर-दूर जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। वहीं, कई बार लंबी दूरी और अनजान प्रक्रियाओं के कारण जरूरी कार्य भी अधूरा रह जाता था। अब अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे पीएम किसान योजना का पंजीकरण, एईपीएस ट्रांजैक्शन, फार्मर आईडी बनवाना, आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवाना व त्रुटि सुधार जैसे कार्य आसानी से अपने गांव में ही कर पा रहे हैं।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों में इन सुविधा केंद्रों के संचालन से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इन केंद्रों के माध्यम से न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच रहा है, बल्कि डिजिटल साक्षरता भी गांव-गांव में बढ़ रही है। यह ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही है। कोरबा के बेला गांव की बुजुर्ग श्रीमती घसनीन बाई को इस सुविधा ने बड़ी राहत दी है। पहले उसे बैंक जाकर पैसे जमा करने या निकालने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों बहुत लगता था। अब घर के पास ही मंगल भवन में खुला डिजिटल सुविधा केंद्र उसकी मदद करता है। वह कहती है – “पहले बैंक जाने में जो समय और खर्चा लगता था, वह अब बच रहा है। यहां काम सरल और सुविधाजनक है, और मुझे किसी को अतिरिक्त पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती।”
अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ सहजता से मिल रहा है। इससे गांव में ही उनके बहुत से काम हो जा रहे हैं। इससे युवा वर्ग भी डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूक होकर नवाचार और तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यह डिजिटल समावेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह दूरदर्शी सोच ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में एक अहम कड़ी साबित हो रही है। डिजिटल इंडिया के आदर्श को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना और जनता को बेहतर सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है।
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